संपादकीय

बजट 2019: छलावे और खोखले चुनावी वादों का बजट

देश के मजदूर आंदोलन द्वारा मोदी सरकार के शासन में हाल की 8-9 जनवरी की हड़ताल समेत तीन देशव्यापी हड़तालों और कई आंदोलनों के माध्यम से उठाई गई 12-सूत्री मांगों को इस सरकार ने अपने अंतिम बजट में भी नजरअंदाज कर दिया है.

अखिल भारतीय मजदूर हड़ताल से पूरा देश थम गया - ऐक्टू हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने के लिए मजदूर वर्ग को बधाई देता है

ऐक्टू समेत दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई अखिल भारतीय आम हड़ताल जिसका विभिन्न क्षेत्रों के कई अन्य कर्मचारी फेडरेशनों ने समर्थन किया था, ने 8-9 जनवरी 2019 को पूरे देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह से रोक सा दिया.

भगवा गिरोह द्वारा चुनावी माहौल में राम मंदिर के मुद्दे को उभारने की साजिश को ध्वस्त करो मेहनतकश अवाम का साझा प्रतिरोध तेज करो

केन्द्र की मोदी सरकार, यूपी की योगी सरकार और दूसरे राज्यों की भाजपा सरकारों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है. इनमें वे राज्य भी शामिल हैं जिनमें अभी चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में आरएसएस, भाजपा और अन्य भगवा ताकतों ने बौखलाहट में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मुद्दा फिर से उठाया है. जनता के आक्रोश से बचने में राम मंदिर का मुद्दा उनका आखिरी आसरा है. साथ ही, मोदी, योगी और उनके सिपहसालार चुनावी सभाओं के माध्यम से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज करने का हर प्रयास कर रहे हैं

भाजपा ब्रिगेड की फूटपरस्त और भटकाऊ साजिश को नाकाम करें

जैसे-जैसे चुनाव का महत्वपूर्ण मौसम नजदीक आ रहा है, संघ-भाजपा की साजिश की रूपरेखाएं दिनों-दिन और भी स्पष्ट होती जा रही हैं. 2019 के महासमर से पहले प्रकट हो रहे भाजपा के एजेण्डा और प्रचार अभियान के हम चार प्रमुख संकेतकों की शिनाख्त कर सकते हैं.

भागवत उवाचः जब तक मौका है, चांदी काट लो

जैसे-जैसे वर्ष 2019 नजदीक आता जा रहा है, संघ-भाजपा संगठनों ने बड़े पैमाने पर हर किस्म के लोगों को अपने खेमे में बटोरने के लिये चौतरफा प्रयास शुरू कर दिये हैं. कुछ दिनों पहले हम रोज-ब-रोज नजारा देख रहे थे कि अमित शाह 2019 में समर्थन हासिल करने के लिये जाने-माने नागरिकों के दरवाजे खटखटा रहे हैं. हमने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी नागपुर में आरएसएस के प्रचारकों के एक समापन सत्र को सम्बोधित करने का नजारा देखा.

चार दशक पहले इन्दिरा इमरजेन्सी की तरह मोदी इमरजेन्सी को भी निर्णायक शिकस्त दो!

जैसे-जैसे 2019 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, मोदी सरकार तमाम किस्म की असहमति जाहिर करने वाली शख्सियतों को, जिनमें भारत के सर्वाधिक विश्वसनीय और सम्मानित मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं सार्वजनिक ख्यातिप्राप्त बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, बड़े पैमाने की धरपकड़ और दमन के शिकंजे में कसती जा रही है.

मोदी राज भीड़तंत्र का शासन बन चुका है भारत को मोदी के गिरोहों से बचाओ

20 जुलाई को मोदी सरकार ने पहली बार संसद में अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया. यद्यपि सरकार ने मतदान में अच्छे-खासे बहुमत से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हरा दिया, फिर भी बहस के दौरान सरकार बुरी तरह से बेनकाब हो गई. यहां तक कि मतदान के पैटर्न ने मोदी सरकार के लिये शक्तियों के एक प्रतिकूल पुनर्संयोजन का इशारा दिया. अविश्वास प्रस्ताव तेलगू देशम पार्टी की ओर से पेश किया गया था जो हाल के अरसे तक भाजपा की एक बड़ी सहयोगी पार्टी थी.

साम्प्रदायिक भीड़-हत्याएं मोदी राज की पहचान

‘गौ-हत्या’ की अफवाह पर उत्तर प्रदेश और झारखंड में साम्प्रदायिक हत्या-गिरोहों द्वारा हाल ही में की गई मुस्लिम पुरुषों की हत्याएं, आजकल जो इस किस्म की हत्याओं की बाढ़ सी आ गई है, उसकी ताजातरीन घटनाएं हैं. साम्प्रदायिक भीड़ हत्याओं की यह बाढ़ मोदी शासन की सबसे बढ़कर स्पष्ट दिखने वाली पहचान बन गई है.

मोदी सरकार का पांचवा साल इस विनाशलीला का अंतिम वर्ष साबित हो

मोदी सरकार ने अपने शासनकाल के चार वर्ष पूरे कर लिये हैं. क्या अतीत में कोई ऐसा समानान्तर वाकया रहा है, जो हमें मोदी शासन के इन चार वर्षों का आकलन करने में मददगार हो? खुद नरेन्द्र मोदी के लिये तो स्थायी संदर्भ बिंदु नेहरु ही रहे हैं. अपने आपको नेहरु के समकक्ष रखना उन्हें प्रिय है और उन्हें यकीन है कि अगर नेहरू के स्थान पर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो किस तरह का शासन होता, इसी का स्वाद वे हमें चखा रहे हैं.

मार्क्स की द्विशतवार्षिकी मानव मुक्ति का लांग मार्च जारी है

‘‘दार्शनिकों ने अब तक केवल विश्व की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की है; मगर मसला यह है कि इसे कैसे बदलना है’’: कार्ल मार्क्स (5 मई 1818 - 14 मार्च 1883) अपने जीवन के काफी शुरुआती दिनों में, जब वे केवल 27 साल के थे, इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे. अपने जीवन की आखिरी सांस तक वे अनवरत इसी लक्ष्य की प्राप्ति के काम में लगे रहे, और इसके दौरान उन्होंने उस दुनिया को