मोदी शासन-2: मजदूर वर्ग पर चौतरफा हमले- बढ़ते हमलों के खिलाफ और भी बड़े संघर्षों के लिये कमर कस लें!
श्रम कानूनों एवं भूमि अधिग्रहण कानूनों में संशोधन करना, और पब्लिक सेक्टर इकाइयों का निजीकरण करना मोदी शासन 2.0 के तीन प्रमुख एजेंडा हैं. इस प्रक्रिया को तेज़ करने वाली बैठक का संचालन खुद अमित शाह ने किया. बैठक से बाहर निकलते हुए श्रम मंत्री ने घोषणा की कि वे पहले वेज (वेतन) कोड संबंधित बिल और ऑक्यूपेशनल (पेशागत) सेफ्टी, हेल्थ एवं वर्किंग कंडीशन कोड संबधित बिल पास करेंगे तथा आईआर (औद्योगिक संबंध) और सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर कोड (सामाजिक सुरक्षा) बिल पर बाद में काम करेंगे.