8 दिसम्बर 2019 को नई दिल्ली स्थित मावलंकर हॉल में उत्पादन इकाईयों में नियोजित रेलवे कर्मचारियों का कन्वेंशन आयोजित हुआ. यह प्रभावशाली कन्वेंशन रेलवे के निजीकरण के खिलाफ़ एक राष्ट्रीय मंच के निर्माण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था.
ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंप्लाइज यूनियन (संबद्ध ऐक्टू और आईआरईएफ) की समस्तीपुर मंडल शाखा ने रेलवे के निजीकरण-निगमीकरण एवं एनपीएस के विरोध में 7 नवम्बर 2019 को सदर अस्पताल चौक, समस्तीपुर के पास स्थित हॉल में एक कन्वेंशन का आयोजन किया. इसमें सरकार द्वारा रेलवे को खंड-खंड कर प्राइवेट, ठेका प्रथा लागू करने की नीति का पुरजोर विरोध किया गया. सभा की अध्यक्षता संयुक्त सचिव संजय मिश्रा ने की और मुख्य अतिथि के बतौर ऐक्टू नेता जितेंद्र कुमार एवं मुख्य वक्ता के बतौर अशोक रावत ने सभा को सम्बोधित किया.
न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) और निजीकरण के खिलाफ संघर्ष खड़ा करने के संकल्प के साथ विगत 22 अक्टूबर 2019 को झारखंड के रामगढ़ जिले के बरकाकाना में ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लाईज यूनियन (सम्बद्ध आईआरईएफ व ऐक्टू) के धनबाद मंडल का सम्मेलन संपन्न हुआ. सम्मेलन को आईआरईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पांडे, लोको रनिंग स्टाफ एशोसियेशन के राष्ट्रीय महासचिव एमएन प्रसाद, ‘फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीक सिंह, आल इंडिया गार्ड काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीआर सिंह, आईआरईएफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा.
आईआरईएफ (इंडियन रेलवे इंप्लाईज फेडरेशन) से संबद्ध पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) वर्कर्स यूनियन तथा ऐक्टू की उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वावधान में 15 सितंबर 2019 को लखनऊ में और ईस्ट कोस्ट रेलवे इंप्लाइज यूनियन तथा ऐक्टू की उड़ीसा इकाई के तत्वावधान में खुर्दा जंक्शन में 24 सितंबर को जन कन्वेंशनों का आयोजन किया गया. लखनऊ मे आयोजित कन्वेंशन के मुख्य वक्ता आईआरईएफ नेता व ‘फ्रंट अगेंस्ट न्यू पेंशन स्कीम इन रेलवे’ (एफएएनपीएसआर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीक सिंह ने कहा कि रेलवे, रक्षा, बैंक, बीमा, तेल सहित सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम उपक्रमों को मोदी सरकार कॉरपोरेट घरानों के हवाले करना चाहती है.
रायबरेली (उ.प्र.) स्थित माडर्न रेल कोच कारखाना, लालगंज सहित सभी उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण, रेल, बीएसएनएल, एनटीपीसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों एवं विभागों का निजीकरण करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ रायबरेली जिला संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले जिले की ट्रेड यूनियनों ने 31 अगस्त 2019 को विकास भवन के सामने धरना-प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर निजीकरण/निगमीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की.
16 जुलाई को दरभंगा में ईस्ट सेंट्रल रेलवे इम्पलाईज यूनियन (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले निजीकरण, निगमीकरण और एनपीएस के खिलाफ कन्वेंशन आयोजित किया गया. दरभंगा रेलवे स्टेशन के नजदीक आयोजित इस कन्वेंशन के मुख्य वक्ता रेल मजदूरों के फेडरेशन आइआरईएफ के सम्मानित अध्यक्ष रवि सेन तथा भाकपा-माले नेता धीरेंद्र झा थे.
दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आनेवाले मज़दूरों और साथ ही उत्तर जोन के रेलवे कर्मचारियों ने 10 जुलाई को जंतर मंतर पर मोदी सरकार के ‘रेल निजीकरण’ के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ऐक्टू द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में रेलवे के निजीकरण से होनेवाली समस्याओं पर लोगों ने अपनी बातें रखीं व विरोध जताया.
(यह अपील इंडियन रेलवे इम्प्लाइज फेडरेशन (आईआरईएफ-संबद्ध ऐक्टू) द्वारा रेलवे में यूनियन मान्यता के लिये शीघ्र ही होने वाले चुनावों के लिये तमाम कैटिगोरिकल व अन्य यूनियनों के लिये जारी की गई थी.)
प्रिय साथी,
मोदी शासन-2 के रेल के निजीकरण के ‘100 दिनों के ऐक्शन प्लान’ के खिलाफ ऐक्टू और आईआरईएफ के आह्वान पर देशव्यापी प्रतिरोध संगठित कर ऐक्शन प्लान की प्रतियां जलाई गईं.
मोदी सरकार ने सभी 7 रेलवे प्रोडक्शन इकाइयों के निगमीकरण, और अंततः निजीकरण के लिये 100 दिनों का ऐक्शन प्लान जारी किया है. इसका मतलब होगाः