16 सितंबर को ऐक्टू ने मजदूर विरोधी श्रम कोड की प्रतियां जलाईं

‘मजदूर अधिकार बचाओ’ देशव्यापी अभियान (16-28 सितंबर)

मोदी-नीत केंद्र सरकार ने 44 महत्वपूर्ण श्रम कानूनों को रद्द करके श्रमिकों के अधिकारों को छीनने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है. संसद का मानसून सत्र, जो एक लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, उसे इस तरह सूत्रबद्ध किया गया है कि करोड़ों श्रमिकों और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा ही ना हो. जिस तरह से व्यापक विरोध के बावजूद मोदी सरकार तमाम मजदूर व किसान विरोधी कानून बना रही है, वह साफ तौर पर सरकार के घोर मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट परस्त रुख को दर्शाता है. संसद के वर्तमान सत्र में तीन अत्यंत ही श्रमिक विरोधी विधेयकों को पेश किया जा रहा है जिनमें ‘लेबर कोड ऑन सोशल सिक्यूरिटी’, ‘कोड ऑन इंडस्ट्रीयल रिलेशंस’ व ‘कोड ऑन ओक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस’ शामिल हैं (ये तीनों कोड सरकार ने पास करा दिये हैं). 

आज जब मोदी सरकार पूरे देश को बता रही है कि ‘लॉकडाउन’ में मारे गए मजदूरों का उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है, तब मजदूर-हितों के लिए बने श्रम कानूनों को खत्म करना, मजदूरों के ऊपर दोहरी मार के समान है. पिछले कुछ वर्षों में बड़े कॉरपोरेट और सरकार समर्थक थिंक-टैंकों ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस’ को देश व अर्थव्यवस्था के लिए एक अत्यंत ज़रूरी पैमाने के रूप में पेश किया है, जिसके नाम पर तमाम मजदूर-अधिकारों को छीना जा रहा है. मोदी सरकार की नीतियों के चलते अडानी-अम्बानी जैसे पूंजीपति तो दिनोंदिन अमीर हो रहे हैं, पर आम जनता की स्थिति बदतर होती जा रही है.

ऐक्टू का ‘मजदूर अधिकार बचाओ’ देशव्यापी अभियान

ऐसे में ऐक्टू ने भारत को विनाशकारी मोदीशाही के चुंगल से मुक्त कराने तथा गुलामी के श्रम कोड, बढ़ती बेरोजगारी, निजीकरण और देश के संसाधनों को बेचने, लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ प्रतिरोध तेज करने के आह्नान के साथ ‘मजदूर अधिकार बचाओ’ देशव्यापी अभियान (16 सितंबर-28 सितंबर) संगठित किया है.

अभियान की शुरूआत 16 सितंबर को ‘मजदूर अधिकार बचाओ, गुलामी के श्रम कोड जलाओ’, आहृान के साथ देश भर में 4 श्रम कोड की प्रतियां जलाने के साथ हुई. इस देशव्यापी प्रतिवाद के माध्यम से ‘गुलामी के सभी चार कोड वापस लो’, ‘भाजपा शासित व अन्य राज्यों में श्रम कानूनों के निलंबन को वापस लो’, ‘12 घंटे का कार्य दिवस नहीं चलेगा, नहीं मानेंगे’ मांगें बुलंद की गईं. 

दिल्ली में केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय (श्रम शक्ति भवन) के सामने श्रम कोड बिलों की प्रतियां जलाई गईं. प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा ऐक्टू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव डिमरी व ऐक्टू दिल्ली के अध्यक्ष संतोष रॉय समेत 6 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. 

बिहार, झारखंड, प. बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि विभिन्न राज्यों की राजधानियों और जिला स्तर के श्रम विभागों के समक्ष इसी तरह के विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया.

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए राजीव डिमरी ने कहा, ‘संसद के इस सत्र को महामारी, बेरोजगारी और चैपट अर्थव्यवस्था के मुद्दों को हल करने के लिए नहीं बल्कि मजदूर व किसान विरोधी 6 विधेयकों और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले बिलों को पास कराने के उद्देश्य से बुलाया गया है. सरकार इन बिलों को पास करा कर कॉरपोरेट घरानों को खेती, किसानी, श्रम की लूट की खुली छूट देने का रास्ता साफ कर देना चाहती है. मोदी सरकार सोचती है कि वह बिना किसी प्रतिरोध के श्रम कानूनों को निरस्त करने की ओर बढ़ सकती है. हम ये कहना चाहते हैं कि ऐक्टू व अन्य संघर्षशील ट्रेड यूनियन संगठन लगातार अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे. सरकार को असली चुनौती का सामना संसद के अन्दर नहीं बल्कि सड़कों पर करना पड़ेगा. संसद के मानसून सत्र के दौरान हम हर दिन अपना प्रतिरोध जारी रखेंगे.’ उन्होंने 23 सितंबर के संयुक्त ट्रेड यूनियन कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने की अपील की. ु