स्कूलों में बच्चों को पोषण आहार मिड-डे मील उपलब्ध कराने वाले रसोइयों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले इन रसोइयों को अब न्यूनतम मजदूरी से अधिक वेतन का भुगतान करने का महत्वपूर्ण फैसला दिया है. कोर्ट ने प्रदेश में सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन भुगतान का निर्देश दिया है. इस आदेश से रसोइयों के वेतन में बढ़ोत्तरी हो सकेगी.
28 दिसंबर को ऐक्टू से संबद्ध ‘‘झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ’’ के बैनर तले डाल्टेनगंज शहर में रसोइयों (मिड-डे मील कर्मियों) ने मार्च करते हुए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय ‘‘वादा निभाओ’’ धरना कार्यक्रम आयोजित किया.
ऐक्टू से संबद्ध ‘पश्चिमबंगा संग्रामी रंधन कर्मी यूनियन’ के नेतृत्व में राज्य में 13 अक्टूबर को मिड-डे मील कर्मियों के राज्यव्यापी प्रदर्शन आयोजित हुए जिनमें मजदूरी में बढ़ोतरी और त्योहार भत्ते की मांग उठाई गई. पिछले आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिड-डे मील सेवा को मनरेगा के साथ जोड़ते हुए मजदूरी में बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है.
पश्चिम बंग संग्रामी रंधन कर्मी (मिड-डे मील यूनियन, संबद्ध ऐक्टू) का दूसरा राज्य सम्मेलन हावड़ा में 29 दिसंबर को संपन्न हुआ. झंडोत्तोलन ऐक्टू उपाध्यक्ष मीना पाल ने किया. शहीद वेदी पर माल्यार्पण एवं शोक श्रद्धांजलि के बाद सम्मेलन शुरू हुआ. सम्मेलन का उद्घाटन ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय संयोजक सरोज चौबे ने किया. उन्होंने रसोइयों से केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत 8 जनवरी की आम हड़ताल में बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी लेने की अपील की.
सम्मेलन को ऐक्टू राज्य सचिव बासुदेव बोस और ऐपवा की राष्ट्रीय सचिव इंद्रानी दत्ता ने संबोधित किया.
16 नवंबर को पूर्वी चंपारण स्थित सुगौली में 'मिड डे मील' योजना के तहत भोजन आपूर्ति करने वाले एनजीओ ‘नव प्रयास’ के किचेन में खाना बनाने वाले बॉयलर में हुए भीषण विस्फोट कांड ने राज्य की नीतीश–भाजपा सरकार की लचर व्यवस्था को फिर से उजागर कर दिया।
ऐक्टू से सम्बद्ध ‘‘झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ’’ ने सरकारी विद्यालय के रसोइया कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और तत्काल मासिक 18,000 रू. मानदेय भुगतान सहित 10-सूत्री मांगो को लेकर 19 सितम्बर 2019 रांची स्थित राजभवन के समक्ष धरना दिया. हाथों में झंडें, तख्तियां और बुलंद नारों के साथ देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, धनबाद, पलामू, गढ़वा, रांची, रामगढ़, कोडरमा समेत राज्य भर से बड़ी संख्या में रसोइया कर्मी धरना कार्यक्रम में शामिल हुए.
बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ (संबद्ध ऐक्टू) का दूसरा राज्य सम्मेलन 20 अक्टूबर 2019 को पटना में संपन्न हुआ.
सम्मेलन में 24 जिलों से लगभग 300 से अधिक रसोइया (मिड-डे मील) प्रतिनिधियों ने भाग लिया 19- सूत्री मांगों पर आंदोलन करने का प्रस्ताव पारित किया गया. सम्मेलन से पारित प्रस्तावों में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 8 जनवरी 2020 को मजदूरों की अखिल भारतीय हड़ताल को सफल करना, 8-9 फरवरी 2020 को ऐपवा का राष्ट्रीय सम्मेलन सफल करना और 2-4 मार्च 2020 को ऐक्टू के राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल करना शामिल थे.
29 अगस्त को झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले सैकड़ों मिड-डे मील कर्मियों ने देवघर शहर में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. वहां सरकार विरोधी नारों के बीच राज्यपाल को संबोधित मांगपत्र अधीक्षक को सौंपा गया.
भारी बारिश और खराब मौसम की परवाह न करते हुए हजारों मिड-डे मील कर्मियों ने 29 अगस्त को सियालदाह और हावड़ा रेलवे स्टेशनों से रैली निकालते हुए कोलकाता नगर निगम के भवन के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में ‘मिड-डे मील कर्मियों को श्रमिक का दर्जा दो’, ‘1500रू. मानदेय नहीं, 18,000रू. न्यूनतम मजदूरी दो और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करो’, ‘मिड-डे मील कर्मियों के साथ अन्यायपूर्ण व अपमानजनक व्यवहार बंद करो’, ‘सब को त्यौहार का बोनस दो’ - नारे हवा में गूंज रहे थे.
बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ (संबद्ध ऐक्टू) के बैनर तले सैकड़ों रसोइयों ने विपरीत मौसम के बावजूद 12 जुलाई को बिहार विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के पहले गेट पब्लिक लाइब्रेरी, गर्दनीबाग से जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ की अध्यक्ष सरोज चैबे, सचिव सोहिला गुप्ता, उपाध्यक्ष सावित्री देवी, नेत्री संगीता सिंह, सुनीता देवी, सोना देवी, राखी मेहता, माधुरी गुप्ता के साथ ही ऐक्टू के राज्य महासचिव आरएन ठाकुर, सचिव रणविजय कुमार तथा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद आदि ने किया.