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नवउसारी मिस्त्री मजदूर यूनियन, मानसा (पंजाब) की अगुवाई में निर्माण मजदूरों ने 15 मई 2018 से डी.सी. कॉम्प्लेक्स पर 65 दिन लंबा धरना दिया. धरने के माध्यम से उसारी मजदूरों का वेलफेयर बोर्ड द्वारा नवीकरण, बच्चों के वजीफे, सगुन स्कीम, अनुग्रह अनुदान और साल 2014-15 से बंद पड़े काम को चालू करवाने जैसी मांगों को उठाया गया. धरने का नेतृत्व गुरजंट सिंह, रणजीत सिंह तामकोट और  नरिन्दर कौर बुर्ज हमीरा ने किया.

एल एंड टी (लारसन एंड टुब्रो लि.), पुडुचेरी के 157 छंटनीग्रस्त मजदूरों ने अपने संघर्ष को जारी रखते हुए 9 जुलाई को अपने परिवारों के सदस्यों के साथ मिलकर विशाल जुलूस निकाला और विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने सेवा की निरंतरता एवं तमाम लाभों की अदायगी के साथ पुनर्बहाली की मांग उठाई. कई छंटनीग्रस्त मजदूर ऐसे भी हैं जो लगातार 10 वर्षों से कंपनी में कार्यरत हैं.

राज्य की नीतीश सरकार की नई बालू नीति से बेरोजगार हुए बालू मजदूरों व नाविकों ने 15 जून से मनेर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की. इस भूख हड़ताल का नेतृत्व ‘बिहार बालू मजदूर व नाविक कल्याण संघ (संबद्ध ऐक्टू) के महासचिव गोपाल सिंह ने किया.

ठेकेदार व माफिया ताकतों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गयी बालू नीति के खिलाफ तथा मशीन से बालू का खनन व लोडिंग रोकने तथा नावों का परिचालन शुरू करने की मांग पर आयोजित इस भूख हड़ताल में संघ के राज्य परिषद सदस्य चंदे्रश्वर प्रसाद व विशाल कुमार भी रहे. भूख हड़ताल शुरू होने के दिन से ही सैकड़ों मजदूर भी इसका समर्थन करने के लिए वहां पहुंचने लगे.

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर देश भर में ऐक्टू और भाकपा-माले ने रैलियों, जुलूस और सभाओं के रूप में विविध आयोजन किए और मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी व राष्ट्र-विरोधी फासीवादी संघ-भाजपा निजाम को शिकस्त देने का संकल्प लिया. पिछले अंक में समय की कमी के चलते हम इनकी रिपोर्ट नहीं दे सके. इस अंक में प्रस्तुत है मई दिवस कार्यक्रमों की सक्षिप्त में रिपोर्ट.

मोदी सरकार ने डालमिया इंडिया ग्रुप के साथ एक समझौता पत्र (एमओयू) पर दस्तखत किया है जिसके जरिए यह ग्रुप 25 करोड़ रुपये का भुगतान करके प्रतिष्ठित लाल किले को पॉच वर्षों के लिए ‘गोद’ लेगा. मोदी सरकार इस समझौते को वाणिज्यिक रूप से लाभकारी कदम कहकर उचित ठहरा रही है. सरकार के मुताबिक इस कदम से उसे कुछ राजस्व प्राप्त हो जाएगा, जबकि सरकार की ‘धरोहर को गोद लेने’ या ‘स्मारक मित्र’ योजना के तहत संबंधित कंपनी अपनी ‘कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी’ के अंग के बतौर उस स्मारक के रखरखाव का काम करेगी.

डब्लूएफटीयू से संबद्ध यूआईटीबीबी (ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल ऑफ वर्कर्स इन द बिल्डिंग, वुड, बिल्डिंग मैटिरियल्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज्) की 11वीं एशिया-पेसिफिक (प्रशांत) क्षेत्रीय कार्यकारी बैठक का आयोजन काठमांडू में 6-7 अप्रैल 2018 को हुआ. बैठक का आयोजन व मेजबानी नेपाल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स् एसोसिएशन (नेपा) ने की.

मंथन संस्थान के सहयोग से ऐक्टू से संबद्ध झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन ने स्लम बस्ती हरमु के आजाद हिन्द नगर (टेटंगा टोली आखडा के सामने) अख्तर आवास मे निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया. नेत्र जांच शिविर में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एम हसन ने अपना योगदान दिया. 100 से अधिक मरीजों ने जांच करायी. शिविर में निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने अपनी आँखों की जांच करायी. इस अवसर पर ऐक्टू के प्रदेश सचिव भुवनेश्वर केवट, निर्माण मजदूर यूनियन के सुदामा खलखो, मंथन संस्थान के अमर कुमार, घरेलू कामगार नेता नजीया खातून  एवं लक्ष्मी देवी मुख्य रूप से उपस्थित थे.