भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा एक आरटीआई के आधार पर 24 अगस्त 2020 को दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित 26 सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में सरकार रणनीतिक विनिवेश (यानी पूर्ण बिक्री) को अंजाम दे रही है. ये कंपनियां हैंः
बीते 30 सितंबर 2020 को लगभग सभी अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं ने एक खबर प्रकाशित की. उक्त खबर के अनुसार भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा भारतीय सेना को घटिया गुणवत्ता के हथियार आपूर्ति किए गए, जिसके चलते अप्रैल 2014 से अप्रैल 2019 के बीच 27 सैनिकों और सिविलियनों की जान गयी और 159 घायल हुए. समाचारों के अनुसार सेना की रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त खराब सामग्री के चलते 960 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ. इतनी धनराशि का उपयोग 100, 155 एमएम की होवित्जर जैसी तोपें खरीदने में किया जा सकता था.
(मोदी सरकार के आर्डनेंस फैक्टरियों के कॉरपोरेटीकरण के फैसले के खिलाफ इस सेक्टर के कर्मचारियों ने 20 अगस्त 2019 से 30 दिनों की हड़ताल का आह्वान किया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ ऐक्टू ने भी प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री को पत्र भेजा, जो नीचे प्रस्तुत है.)
हम ये पत्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुध (आर्डनेंस) फैक्टरियों के कोरपोरेटीकरण और निजीकरण करने के खिलाफ अपना सख्त विरोध दर्ज कराने के लिए लिख रहे हैं.