LABOUR SNIPPETS – APRIL 2024

- Lekha

Almond Workers Protest in Karawal Nagar, Delhi

Workers’ Convention

Resolves to Vote Out the BJP!

Advisory for Employers to

Promote Women Workforce Participation:

14th April 2024

133rd Birth Anniversary of Babasaheb Ambedkar

The deadly Covid wave of April-May 2021 hit Delhi very badly after receding in last December. According to official data, infection rate this time was as high as adding 28,395 new cases each day in mid-April. And the death rate was as high as 448 each day in early May.

(ऐक्टू के ‘‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’’ अभियान (1 मार्च-31 मार्च) के माध्यम से देश के मेहनतकश अवाम के बीच ले जाया गया संदेश.)

लोकसभा चुनाव 2019 की उलटी गिनती शुरू हो गई है. मोदी सरकार के पांच साल का शासनकाल लूट, झूठ, बांटो और मेहनतकशों के जीवन में तबाही मचाने वाला राज साबित हुआ. अपने अंतिम बजट में भी मोदी सरकार ने मेहनतकशों और आम अवाम के सवालों को ठुकरा दिया, सिवाय कुछ झुनझुने पकड़ाने के.

जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के रक्षक-दल पर उस भयावह हमले के बाद समूचा देश पुलवामा त्रासदी और उसके बाद की घटनाओं से उबरने की कोशिश अभी भी कर रहा है. इस हमले में मृतकों की संख्या 50 के करीब पहुंच चुकी है, और कई जवान अपने गंभीर जख्मों से अभी तक जूझ रहे हैं. इस हमले का दुस्साहस - लगभग तीन सौ किलोग्राम विस्फोटकों से लदी एक कार 78 वाहनों के रक्षा दल का रास्ता काट कर सीआरपीएफ जवानों से भरी एक बस से जा टकराती है - और, इस त्रासदी का बड़ा पैमाना जिसने आज तक के इतिहास में इस घाटी में सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की जान ली है, सचमुच सर चकराने वाला है.

छात्रों-युवाओं का मांगपत्र

मोदी सरकार के 5 वर्षीय कार्यकाल में हमने सार्वजनिक स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थानों की तबाही, शिक्षा के बजट में बेतहाशा कटौती और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों (जियो यूनिवर्सिटी मॉडल) को लाभ पहुंचाने के लिए बेशर्मी से सत्ता का दुरुपयोग होते देखा है. दूसरी ओर बेरोजगारी की दर आसमान छू चुकी है. भारत में बेरोजगारी दर पिछले 20 वर्षों में सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है 82 प्रतिशत पुरुष और 92 प्रतिशत महिलाएं प्रतिमाह 10000रू. भी नहीं कमा पा रहे हैं. एक तरफ केंद्र के 24 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं वहीं प्राइवेट सेक्टर का हाल भी खस्ताहाल है.

हाल ही में अफगानिस्तान में रोजगार की तलाश में गये 7 भारतीय मजदूरों का 6 मई को अज्ञात बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया, जिनमें 4 मजदूर झारखंड से हैं, और इनमें से भी 3 गिरिडीह जिले के बगोदर के हैं, जबकि चैथा हजारीबाग जिले के टाटीझरिया का निवासी है. अन्य 3 मजदूरों में बिहार के मंटू सिंह और केरल के राजन कौशिक व मुरलीधरन हैं. इन मजदूरों के परिजनों का बुरा हाल है, मगर भाजपा सरकारें और उसके मंत्री-विधायक-सांसद संवेदनहीन बने हुए हैं और इन परिवारों के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं. सरकारी स्तर पर कोई गंभीर कोशिश नजर नहीं आ रही.

मोदी सरकार ने डालमिया इंडिया ग्रुप के साथ एक समझौता पत्र (एमओयू) पर दस्तखत किया है जिसके जरिए यह ग्रुप 25 करोड़ रुपये का भुगतान करके प्रतिष्ठित लाल किले को पॉच वर्षों के लिए ‘गोद’ लेगा. मोदी सरकार इस समझौते को वाणिज्यिक रूप से लाभकारी कदम कहकर उचित ठहरा रही है. सरकार के मुताबिक इस कदम से उसे कुछ राजस्व प्राप्त हो जाएगा, जबकि सरकार की ‘धरोहर को गोद लेने’ या ‘स्मारक मित्र’ योजना के तहत संबंधित कंपनी अपनी ‘कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी’ के अंग के बतौर उस स्मारक के रखरखाव का काम करेगी.