Defence

Protests Against Ban on Strikes and Privatization of Ordnance Factories

Countrywide protests were organized on 23 July in response to the call given by trade unions against corporatization and privatization of defence sector and ordnance factories and revoking the ordinance banning strikes.

Protest demonstrations and rallies were held in all the states and major centers in the country. A joint protest rally was held in Patna by central trade unions AICCTU, AITUC, CITU, INTUC, AIUTUC and UTUC.

No to Corporatisation of Defence Factories! Resist EDSO 2021!

In yet another move of dismantling the central sector, the Modi Government, in a swift move, decided to convert 41 Ordnance factories into 7 corporations which is expected to lead to privatization eventually. The Government ignored all previous commitments and implemented its well-designed plan of corporatization when negotiations were pending and when the conciliation process was inconclusive.

Defence Sector Corporatisation

They are not just cajoling Corporations, Beware!

They are implementing an integral design of

Arms Sales of Hindu Rashtra!

[This is a foreword by Comrade Shankar V, all India president of AICCTU, to a book written in Tamil titled, “The Fall of Ordnance Establishments and its Implications” by a long time trade union and worker activist, Comrade Azhageshwaran, of Ordnance Factory at Trichy (OFT), Tamil Nadu]

Memoirs of Revolutionary Trade Unionism and A Retirement at Ordnance Factory Trichy, Tamil Nadu

Books on defence civilian employees' trade union movement, defence policies and on Indian American military relations were released in a function at Trichy on 28 April on the eve of retirement of Comrade Azhageshwaran, a Marxist - Leninist thinker, emerged from the ranks of working class in defence sector. He was also a renowned trade union leader of ordnance factory, Trichirappalli, for more than 25 years. He was the president of Ordnance factory employees' Union, affiliated to AIDEF, but represented a trend of revolutionary trade unionism in defence employees’ movement.

सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा एक आरटीआई के आधार पर 24 अगस्त 2020 को दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित 26 सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में सरकार रणनीतिक विनिवेश (यानी पूर्ण बिक्री) को अंजाम दे रही है. ये कंपनियां हैंः

आयुध कारखानों के निगमीकरण का नया बहाना

बीते 30 सितंबर 2020 को लगभग सभी अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं ने एक खबर प्रकाशित की. उक्त खबर के अनुसार भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा भारतीय सेना को घटिया गुणवत्ता के हथियार आपूर्ति किए गए, जिसके चलते अप्रैल 2014 से अप्रैल 2019 के बीच 27 सैनिकों और सिविलियनों की जान गयी और 159 घायल हुए. समाचारों के अनुसार सेना की रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त खराब सामग्री के चलते 960 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ. इतनी धनराशि का उपयोग 100, 155 एमएम की होवित्जर जैसी तोपें खरीदने में किया जा सकता था.

आर्डनेंस फैक्टरियों के कॉरपोरेटीकरण के फैसले को वापस लिया जाय-फैसले के खिलाफ 20 अगस्त से 30 दिनों की हड़ताल का आह्वान

(मोदी सरकार के आर्डनेंस फैक्टरियों के कॉरपोरेटीकरण के फैसले के खिलाफ इस सेक्टर  के कर्मचारियों ने 20 अगस्त 2019 से 30 दिनों की हड़ताल का आह्वान किया है. सरकार के इस फैसले  के खिलाफ ऐक्टू ने भी प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री को पत्र भेजा, जो नीचे प्रस्तुत है.)

हम ये पत्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुध (आर्डनेंस) फैक्टरियों के कोरपोरेटीकरण और निजीकरण करने के खिलाफ अपना सख्त विरोध दर्ज कराने के लिए लिख रहे हैं.